Pik Vima | पीक नुकसानीच्या जलद भरपाईसाठी केंद्राचे पाऊल

नमस्कार मित्रांनो, मित्रानो वेळोवेळी विविध नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिकांच्या हानी  नुकसानीचा अंदाज वर्तवण्यासाठी होणारा विलंब कमी करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या नुकसानीचे दावे वेळेवर ती निपटारा करण्यासाठी केंद्रीय कृषी व कल्याण मंत्रालयाच्या माध्यमातून आज दोन समित्या गठीत करण्यात आलेले आहेत. या परिस्थिती मध्ये अपडेट घेतलेले होते की राज्य शासनाच्या माध्यमातून सुद्धा झालेले नुकसान भरपाई वेळेवर ते देण्यासाठी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण अशी समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. 

याच पार्श्वभूमीवर ते आज केंद्र शासनाच्या माध्यमातून सुद्धा एक महत्त्वपूर्ण असा निर्णय घेऊन दोन समित्या गठित करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आलेली आहे. याच्या मधील पहिली समिती असणारे तंत्रज्ञानावर आधारित पीक उत्पादन अंदाजाच्या देशव्यापी अंमलबजावणीसाठी ची समिती आणि दुसरी समिती असणारे हवामान माहिती पायाभूत सुविधांचे प्रमाणीकरण व सुधारणेसाठी समिती. ज्याच्या मध्ये केंद्र शासनाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र,ओडिशा,आंध्र प्रदेश,राजस्थान इत्यादी राज्य सरकारचे प्रतिनिधी आणि केंद्र सरकारच्या विविध विभाग व संस्थांचे तज्ञ यांच्यात समावेश करून ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. 

ज्याच्यामुळे देशांमध्ये विविध ठिकाणी उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या पिकांचे हानी नुकसानीचा अंदाज वर्तवण्यासाठी होणारा विलंब आहे,हा विलंब कमी करण्यासाठी मदत केली जाणार आहे. याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई असेल पिक विमा असेल अशा प्रकारचे दावे आहेत या दाव्याचा निपटारा वेळेवर ती सुनिश्चित करण्यासाठी फायदा होणार आहे. त्याच्यामध्ये आपण जर पाहिलं पीक उत्पादन अंदाज समिती आपला अहवाल 45 दिवसांमध्ये सादर करणार आहे ही समिती विशेषता मानक प्रणाली अर्थात के SOP तयार करेल. 

तसेच तंत्रज्ञान अंमलबजावणी भागीदाराची टीआयपी नोंदणी करेल. प्रस्तावित हवामान माहिती नेटवर डाटा प्रणालीच्या माध्यमातून कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने मदत करण्यासाठी जे कार्य हवामान माहिती पायाभूत सुविधा वरील समितीला सोपविण्यात आलेले आहे. 

अशा प्रकारचे दोन समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान पिकांचे हानी याचा अंदाज लवकरात लवकर  वर्तवून.  त्यांच्या दाव्याची स्थिती किंवा त्यांच्या दाव्याची  भरपाई आहे. ती सुनिश्चित करण्यासाठी लवकरात लवकर  सुनिश्चित करण्यासाठी मदत करणार आहे. तर मित्रांनो या समितीच्या माध्यमातून 45 दिवसांमध्ये आता अहवाल सादर केला जाईल आणि याच पार्श्वभूमीवर ते देशांमध्ये हंगामामध्ये नुकसान भरपाई निश्चित करण्यासाठी या नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे.

Leave a Comment