PM Svanidhi Scheme | प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेची मोठी अट रद्द

नमस्कार मित्रांनो, मित्रांनो राज्यासह देशातील छोट्या  पदविक्रेते धारकांना आपला व्यवसाय वाढवण्यासाठी नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी १० हजार रुपयांपासून 50 हजार रुपयांपर्यंत खेळते भांडवल अल्पशाह व्याज  दरामध्ये उपलब्ध करून देणारे एक महत्वाची योजना प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना. मित्रानो याच योजनेच्या नियमांमध्ये एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आलेला आहे. याच्या संदर्भातील एक परिपत्रक आज १२ डिसेंबर २०२२ रोजी काढण्यात आलेले आहे. 

मित्रानो आपण जर पाहिलं तर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती देशातील छोटे-मोठे पद विक्रेते आहेत भाजीपाला विक्रेते  आहेत किंवा जे काही  स्टॉलधारक आहे.यांच्यावरती खूप मोठा परिणाम झाला होता. मित्रानो याच्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना ही योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. ज्याच्या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यामध्ये १० हजार रुपये पर्यंत खेळते भांडवल याच्यानंतर १० हजार रुपयांची परतफेड केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 20 हजाराचा खेळते भांडवल आणि त्याची फेड केल्यानंतर तिसऱ्या टप्प्यामध्ये 50 हजार रुपये पर्यंत खेळते भांडवल.

अशा प्रकारच्या या खेळत्या भांडवलाला व्याजाला सबसिडी आणि कॅशबॅक सह हि योजना देशात सह राज्यांमध्ये राबवली जाते. मित्रांनो याच योजनेला डिसेंबर 2024 पर्यंत पुढे राबवण्याकरता सुद्धा केंद्र शासनाच्या माध्यमातून मंजुरी देण्यात आलेली आहे. 

परंतु मित्रांनो या योजनेचा लाभ घेत असताना एक महत्वाचे अशी अट आहे.ती म्हणजे राज्याचा आदिवासी प्रमाणपत्र असणे गरजेच आहे. मित्रानो याच्यासाठी आपण जर पाहिलं तर बहुतांश नागरिक घे स्थलांतरित होऊन शहरांमध्ये आलेले असतात आजूबाजूच्या ग्रामीण भागातून शहरात येऊन आपला व्यवसाय करत असतात आणि अशा नागरिकांना आपला आदिवास सादर करणं या ठिकाणी खूप अवघड जातं. 

मित्रांनो याच पार्श्वभूमीवरती १२ डिसेंबर २०२२ रोजी हे एक महत्त्वाचं परिपत्रक काढण्यात आलेले आहे.  केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री स्वनिधी योजनेच्या अंतर्गत सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 

मित्रानो याच योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार शहरांमध्ये पद विक्री करणारे याप्रमाणे शहराच्या आसपासच्या भागांमधून शहरात येऊन पद विक्रीती करणाऱ्या पद विक्रेत्यांना सदर योजनेचा लाभ देण्यासाठी शिफारस पत्र सादर येल्लोव आर सादर साठी अर्ज सादर करावा लागतो. बहुतांश पद विक्रेते हे स्थलांतरित होऊन आल्यामुळे त्यांच्या अर्जाची छाननी करताना अधिवास प्रमाणपत्र, तसेच सदर रहिवासी हा नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील असल्याबाबत सक्ती करण्यात येऊ नये,त्याचप्रमाणे सदर योजनेअंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या कागदपत्र व्यतिरिक्त ईतर कोणतेही कागदपत्रांची मागणी करण्यात येऊ नये. अशा प्रकारचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आलेले आहे.  

महानगरपालिका व नगर परिषद यांना पद विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करित असताना आदिवास प्रमाणपत्राबाबत असा आग्रह सक्ती करू नये,जर त्या पद विक्रेत्याकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध असेल तर ते घेण्यात यावे. परंतु असे आदिवासी प्रमाणपत्र जर पद विक्रेत्याकडे उपलब्ध नसेल

तर द्या पद विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे,पद  विक्रेत्यांकड अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसले तरी या कारणामुळे सर्वेक्षणातून त्याचे नाव वगळले जाणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावे अशा सूचना देखील देण्यात आलेले आहेत. 

याच प्रमाने केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री पद विक्रेता हि योजनेचा सर्वेक्षण करताना. पद विक्रेत्यांची मतदार यादी तयार करताना पद विक्रेत्यांची नोंदणी करताना व पद विक्रेत्यांना विक्री प्रमाणपत्र प्रदान करताना महाराष्ट्र राज्याचा आदिवासी हा निकष लागू करण्यात येऊ नये. अशा प्रकारची सूचना देखील देण्यात आलेली आहे. 

उपरोक्त नमूद सूचनांची सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी अशा प्रकारचे निर्देश सुद्धा या परिपत्रकाच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत. त्याच्यामुळे ग्रामीण भागातील आलेल्या या पद विक्रेते धारकांना अधिवास प्रमाणपत्र नसल्यामुळे त्यांचे सर्वेक्षण केले जात नव्हत,  त्यांना बाद केले जात होतं अशा प्रकारची या त्रासामधून आता त्यांची सुटका होणार आहे आणि त्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जावी अशा प्रकारची सूचना देखील या शासन परिपत्रक च्या माध्यमातून दिलेली आहे.

 त्याच्यामुळे छोटे-मोठे भाजीचे व्यवसाय करणारे फळविक्रेते किंवा रोडवरती बागडे असतील कपडे असतील किंवा इतर आपले छोटे मोठे व्यवसाय करणारे जे काही पद विक्रेते यांना या ठिकाणी आता दिलासा मिळणार आहे. आणि त्यांना येणाऱ्या काळामध्ये 10  हजारापासून 50 हजार रुपयांपर्यंत हे भांडवल खेळते भांडवल घेण्यासाठी अर्ज करता येणार आहे.

Leave a Comment